फडणवीस सरकारच्या काळात कंत्राटदारांची चांदी; कॅग अहवाल सादर!
मुंबई | तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागात मनमानीपणे एका कंत्राटदाराचे काम काढून घेत दुसऱ्या कंत्राटदाराला वाढीव दराने कंत्राट दिल्याबाबत आक्षेप घेत यामुळे पावणेतीन कोटी रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, नियोजन-भूसंपादन न करताच प्रत्यक्ष काम सुरू केल्याने जलसंपदा विभागाच्या कंत्राटात 211 कोटी रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचे ताशेरे कॅगच्या अहवालात ओढले आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील कॅगच्या अहवालात तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळातील महामंडळांतील आर्थिक गैरकारभारावर कॅगने ताशेरे ओढले होते. सध्या सुरू असलेल्या दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात गतवर्षांतील आर्थिक क्षेत्रावरील कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. त्यामधे तत्कालीन फडणवीस सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या विभागातील आर्थिक गैरकारभारावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शीव-पनवेल महामार्गाच्या कामाचे काही टप्प्यातील काम एका कंत्राटदाराकडून काढले. मात्र निविदा न काढताच दुसऱ्या कंत्राटदारांला वाढीव दराने हे काम दिले. यामुळे सरकारचे 2 कोटी 86 लाख रूपये अकारण खर्च झाल्याचा ठपका कॅगने अहवालत ठेवताना हे नुकसान टाळता आले असते अशी भावना व्यक्त केली आहे. दरम्यान, पहिल्या कंत्राटदाराकडून काम काढून घेण्यापूर्वीच दुसऱ्या कंत्राटदाराला काम सुरू करण्याचे सांगितले, असे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे.
सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटातही मोठी उधळपट्टी:-
अंजनी मध्यम प्रकल्पाची उंची वाढवण्याचे काम भूसंपदान न करताच सुरू केले. त्यामुळे 32.38 कोटी रुपयांचा खर्च वायफळ झाला. तर वाघूर प्रकल्पातही 4.38 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. माजलगाव उपसा सिंचन योजनेत ऑक्टोबर 2015 मध्ये संबधित कंत्राटदाराला 117 कोटी रुपये दिले. पण सदोष नियोजनामुळे 2019 मध्ये देखील या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही, असे कॅगने स्पष्ट केले आहे. आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असूनही मराठवाड्यातील उणकेश्वर प्रकल्पात 55 कोटी 22 लाखांची उधळपट्टी केल्याचे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत.
